’84 ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀ : ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਚਾਵਲਾ)– ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 79 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੰਗਾ ਭੜਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇ ਕੈਂਪ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ 15 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।