5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈ. ਡੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 14 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ?

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਵੀ. ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।