ED ਦੇ ਸੰਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 : ਇਕੋਨਮੀ ’ਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ, 18 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਛੇਵਾਂ ਸੰਮਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ" ਹਨ। "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ..."

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ- ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8