ਦੇਸ਼ ''ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ FIR, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਨਿਆ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ।

'ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ'
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

#WATCH | Delhi: At an event on the completion of one year of the three new criminal laws, Union Home Minister Amit Shah says, "In a way, these three laws are going to transform the criminal justice system in the days to come...The biggest issue facing our criminal justice system… pic.twitter.com/jfM61VD8PF

— ANI (@ANI) July 1, 2025

1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ, ਐੱਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e