ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: 20 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਉੱਡਦੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਨ ਫੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸੀ ਉੱਡਾਣ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ‘ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 16 ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8