2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਜਾਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 24(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ 1 ਜੂਨ, 2002 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ

ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਟ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਜੂਨ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2001 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,“1989 ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 2001 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 104 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।''

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8