ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਥਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦੈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ , ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕਵੀਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।