ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰੱਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਆਂਢੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ' ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਾਰ ਕੈਜ਼ੂਅਲਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 25-25,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20-20 ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।