ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕੇਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਚੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਯਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਲ.ਜੀ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1972 ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲ 56 (ਜੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਬੈਜਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ,''ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ 56 (ਜੇ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-56 (ਜੇ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ 50 ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।