ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
Tuesday, Jul 30, 2019 - 04:24 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਲਾਭ
ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਵੈ-ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 'ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2019' 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਸੀਸੀਪੀਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
1986 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1986 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਵਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ(ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਉਸਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
