SYL ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
08/19/2020 3:16:52 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਰਣੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.) ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਹਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.58 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਨੀ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਮੁੜ ਭਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਨਰਵਾਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਨ, ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 365 ਦਿਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਰਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੇਂਟ ਫ੍ਰੀ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਹਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਾਹਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
