ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ' ਟੈਗਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ-
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 300-400 ਯੂਨਿਟ ਖਰਚ ਹੋਣ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ, 400-500 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ 500-600 ਯੁਨਿਟ ਖਰਚ ਹੋਣ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਛੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ-
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਪੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ-
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ , ਐੱਨ.ਆਰ. ਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

100 ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨਾਂ-
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨ ਵਾਂਗ 100 ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਲੋਨ-
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ-
ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ-
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ-
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ-
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਅਤੇ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇਗੀ।

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ-
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।