ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤਾਈ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤਾਈ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ 2019 ਦੇ 85.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 77.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ’ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ’ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 92 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 2474 ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਪ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ