ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ (ਖਰੜਾ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (3 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ Mygov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ

ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਕਟ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰਜ਼' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ 

ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਾਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਸਤ, 2023 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8