ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਇਲਾਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ (ਸੀਜੀਐਚਐਸ) ਅਧੀਨ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਏਮਪੇਨੇਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ

ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬੈੱਡ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਫੀਸ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਕੀਮਤ

ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਫੀਸ 

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਪੈਕੇਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਣੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਰੇਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ