ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ, SC ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ  ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 2008 'ਚ ਅਤੀਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨੇ ਬਚਾਈ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸਮਾਜ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੀਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੀਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ