8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਨਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ/ਚਾਵਲ ਅਤੇ 39,000 ਟਨ ਛੋਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ-ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੇ ਹਵਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ​​ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.27 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 5.87 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.02 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟੇਬੀਲਿਟੀ 'ਤੇ, ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬੇ - ਉੜੀਸਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕੀਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 23 ਸੂਬੇ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।