ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ED ਅਤੇ CBI ਚੀਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਐੱਨ. ਰਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ NGO ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਲ ਝੀਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਜਿਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ