ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਸਕ

01/03/2020 1:31:13 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਪਰ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ-370 ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।


DIsha

Content Editor

Related News