ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ) - 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹ 3,70,967 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Big Breaking: IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿੰਮ 'ਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ! ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ 64,965 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਗਸਤ ’ਚ 62,001, ਸਤੰਬਰ ’ਚ 55,814 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 53,610 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58,200 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 76,377 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਰਵਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8