ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਠੋਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।