ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਫੈਸਲਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰਿਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹ ਾਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹੇਵਗਾ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਭਾ ਆਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸੁਜੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਯੌਨ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।