LG ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ
Saturday, May 20, 2023 - 11:40 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ LG ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ', ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ LG ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, PM ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਫਸੇ 500 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) 2023 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
