ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ : ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (ਬੀ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।