SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ
12/06/2018 3:01:10 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ, ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਜੁਨਾ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਬੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦਿਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
