ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ''ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਯੇਚੁਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦਿਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦਿਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ' ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜੀ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਨਜਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'' ਅਨਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।