Pan Card ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     12 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ!

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Bike-Auto ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

1. ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ 'ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ OTP ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2.  SMS ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

3. NSDL ਜਾਂ UTIITSL ਦੇ ​​ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਫਿਰ ਆਇਆ Hindenburg ਵਰਗਾ ਭੂਚਾਲ, Vedanta ਬਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ ਧੜੰਮ

ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ

• ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
• ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ।
• ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਇਕ ਗਲਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Apple ਦੇ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂਟਰੀ, ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

• ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

• ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। 
• ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ 
• ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
• ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਓ 

• ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। 
• ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8