ਕੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ।" 

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।