ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ''ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਿੱਲ : ਸੂਤਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 40 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਲ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।