ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ E-Rupee ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ

Saturday, Aug 22, 2026 - 12:29 PM (IST)

ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ E-Rupee ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਤਹਿਤ, ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਈ-ਰੁਪਏ (ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ) ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (CBDC)-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸੀ? ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਕਿਹਾ-ਵਿਗੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

7 ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 788.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 19,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ:

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ: ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 83 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਡੀਲ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਮਾਉਣਗੇ 33 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਮਾਰਜਿਨ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਧਾਰਨ ਫੋਨ (ਕੀਪੈਡ ਮੋਬਾਈਲ) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ OTP-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਇਸ OTP ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ: ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  'ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ'

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਈ-ਰੁਪੀ ਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Influencer ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 82 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 10.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਈ-ਰੁਪਿਆ UPI ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਈ-ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ UPI ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। UPI ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਰੁਪਿਆ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟ/ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਨਕਦੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਦਾ ਡਾਕੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ


ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News