ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਜਲੰਧਰ, (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)– ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ 240 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।