ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਤਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਇਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਇਕ ਹੱਥੋਪਾਈ ਨੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਊਨਾ ਵਿਚ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਬਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।