ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। 

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ  ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਸ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ’; 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਛਲਕਿਆ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਦਰਦ

ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਸੀ ਦੰਗੇ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 59 ਯਾਤਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ' ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦਾਹੋਦ ’ਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਲੇਹਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।

11 ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ-

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਅੰਤਰ

1992 ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ; ਵੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ‘ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ’