ਬਿਲਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ , 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਰੂਪਾਭਾਈ ਚੰਦਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਤੇਸ਼ ਚਿਮਨਲਾਲ ਭੱਟ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।