ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ : ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵੱਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 7844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੰਡ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਗਈ ਹੈ।

ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਲੈਣਗੇ। ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ, ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਭੱਟ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਜੱਜ ਭੱਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।'' 

1984 'ਚ 2-3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁਣ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ।