ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ: ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ? ਸੰਵਿਧਾਨ ''ਚ ਦੱਸੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਵੈੱਡ ਡੈਸਕ : ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ' ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿਚ ਜੀ20 ਸਮਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 'ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਗਾਇਆ ਵਾਅਦਾ! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ?
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ'। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਗਰਵਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 'ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਇੰਡੀਆ' ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ Trump ਨੇ ਲਾਏ ਠੁਮਕੇ! ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਇਰਲ

ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਦੋ ਨਾਮ?
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਇਹ ਬਹਿਸ 18 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਚ.ਵੀ. ਕਾਮਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਸਨ - ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ।
ਕਾਮਥ ਨੇ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਧਾਰਾ 1 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ- 'ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦ, ਭਾਰਤਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵਰਸ਼' ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ।

ਕਾਮਥ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ 'ਭਾਰਤ' ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਕਿਹਾ, 'I like it!'

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵੀ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਐੱਮ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸਹਾਏ, ਕਮਲਾਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਤ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ, ਕਮਲਾਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਸੀ।' ਹੁਣ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 1 ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ' : ਭਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਗਾਇਬ!

'ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ।' ਧਾਰਾ 1 'ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ' ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਭਾਰਤ' ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 368 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ 50% ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ, 66% ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ? ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ 35 ਸ਼ਬਦ

ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ?
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਭਾਰਤ' ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2010 ਅਤੇ 2012 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ 'ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਭਾਰਤ' ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ?' ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਿਓ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।' ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।