ਜੋਮੈਟੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿਗੀ, ਐਮਾਜਨ, ਜੋਮੈਟੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

AAP ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਗੀ, ਐਮਾਜਨ, ਜੋਮੈਟੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ 'ਤੇ 35 ਪੈਸੇ ਦਾ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 35 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

Central Govt stops doorstep delivery of ration scheme (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) of Delhi Govt, scheduled to be launched on 25th March. Centre said that they provide ration to states under the National Food Security Act so no changes should be made to it: Delhi Govt

— ANI (@ANI) March 19, 2021

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।