ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਬੀ. ਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ. ਐਡ. ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਯਾਨੀ ਬੀ. ਐਡ. ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ 2019 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਵੈ' ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ. ਵੀ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀ.ਜੇ. ਡੀ. ਦੇ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।