ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ: 8 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ''ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
12/05/2017 4:33:19 PM
ਅਯੋਧਿਆ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝੰਝਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਦਾਇਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ।
ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਕਾਰ ਮਹੰਤ ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਊਮੈਂਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ 'ਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾ ਚਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਵਰੂਪਾਨੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਨ। ਸ਼ਿਯਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਸੀਮ ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਏ ਅਮਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
