15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਟਲਿਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, SC ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਖਲੀਫੁੱਲਾਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ 'ਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। 5 ਸਮੇਂ ਨਮਾਜ ਅਤੇ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
 

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 

ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਫੁੱਲਾਹ, ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਖਲੀਫੁੱਲਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।