ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ : ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁੱਲ ਰੱਜ਼ਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 100 ਦਿੱਗਜ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ 'ਚ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਵਰਗੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਖਨਊ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।