ਕੀ ਸੂਬੇ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ?

Sunday, Feb 06, 2022 - 11:17 AM (IST)

ਕੀ ਸੂਬੇ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਘਟਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੌਮਿਆ ਤੋਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 26,303 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ’ਚ 13,860 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ 12,443 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 1,575 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ 730 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 379 ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ’ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 345 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧੇ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26,303 ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ’ਚ 12,076 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 14,227 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਘਾਤਕ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨੀਡਲ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ’ਚ ਪਿਛੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10,438 ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਾਵਧਾਨ! ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ! ਦੇਸ਼ ਦੇ 34 ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ


author

Rakesh

Content Editor

Related News