ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 130 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ, ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ

ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਵੀਕੈਂਡ ਤਾਲਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ

ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ.) ਜਿਸ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਈਸਾਈ ਸੰਗਠਨ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ

ਸੋਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।