ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੁਲਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੜਕ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲੀਮ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫ੍ਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ

ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ?

ਉੱਧਰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਇਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।