ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ- ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ
12/22/2020 4:06:02 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿ 5 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਥਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਝੰਡਾ, ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
