ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਸੋਨੀਪਤ (ਬਿਊਰੋ)- ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ , ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ, ਹਨਾਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ, ‘ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ’: ਟਿਕੈਤ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ