ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐਸ. ਪੀ.) ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, 
    ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ:-

1) ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਨਡੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੈੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

2) ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

2A) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। 

3) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਅਤੇ 3) ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

4. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਟਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

5) ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।