ਹੁਣ OLA 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ , ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਓਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ , ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਲਾ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਪਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਓਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਲਾ ਫੰਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਕੂਪਨ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਤੇ ਐਪ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਨਵੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

CCPA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲਾ ਐਪ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਈਡ ਬੁਕਿੰਗ ਪੇਜ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਕਿਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਟ ਚਾਰਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।