ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਂਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭੂਮੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਕਿਤ ਫੰਡ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਾਨ-ਲੈਪਸੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਭੂਮੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਦ ਸੂਬੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਿਸਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿਨੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵਿਚ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ।

ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਨ-ਲੈਪਸੇਬਲ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪੈਸਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਕਿਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਲੈਪਸੇਬਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਹਿਤ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਮੈਰਿਡ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।