HC ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ- ‘18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ’
Wednesday, Aug 25, 2021 - 02:13 PM (IST)
ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੰਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
